राजस्थान विधानसभा में मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ का जोरदार भाषण, विपक्ष को दिखा दी सरकार की ताकत!

Jaipur: राजस्थान विधानसभा में उद्योग, निवेश और युवा नीतियों पर हुई चर्चा के दौरान प्रदेश के उद्योग एवं युवा मामलों के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ (Rajyavardhan Rathore) ने जोरदार भाषण दिया। उन्होंने सदन में कहा कि मौजूदा सरकार की कार्यशैली स्पष्ट नीति और साफ नीयत पर आधारित है। सरकार सिर्फ योजनाएं बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें ज़मीन पर उतारकर बेहतर रिजल्ट देना ही प्राथमिकता है। मंत्री राठौड़ ने बताया कि उत्पादन, निर्यात, निवेश और रोजगार- इन चार स्तंभों पर सरकार का पूरा फोकस है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के Reform, Perform, Transform, Resolve मंत्र और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (CM Bhajan Lal Sharma) के नेतृत्व में पिछले दो सालों में विकास कार्य सिर्फ घोषणाओं से आगे बढ़कर क्रियान्वयन तक पहुंच चुके हैं।

औद्योगिक नीतियों में व्यापक सुधार

सदन में राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि पहली बार राज्य की औद्योगिक नीतियों को ढांचा-गत रूप दिया गया है। इनमें-

-Export Promotion Policy से स्थानीय उत्पाद वैश्विक बाजारों से जुड़े।

-ODOP से हर जिले की पहचान को रोजगार से जोड़ा गया।

-Direct Land Allotment Policy से पारदर्शिता आई।

-Data Centre Policy ने डिजिटल सेक्टर को मजबूत आधार दिया।

-Logistics Policy ने लागत में राहत देकर उद्योगों को गति दी।

बड़ा औद्योगिक नेटवर्क बन रहा राजस्थान

सदन में मंत्री राठौड़ ने बताया कि प्रदेश अब देश के प्रमुख औद्योगिक नेटवर्क के केंद्र में उभर रहा है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (Delhi–Mumbai Industrial Corridor) के 5 नोड्स, जामनगर-अमृतसर इकोनॉमिक कॉरिडोर (Jamnagar–Amritsar Economic Corridor) का 640 किमी हिस्सा, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे (Delhi–Mumbai Expressway) का 370 किमी, वेस्टर्न डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर (Western Dedicated Freight Corridor) का 500 किमी हिस्सा- राजस्थान को लॉजिस्टिक्स और उत्पादन का प्रमुख केंद्र बना रहे हैं। करीब ढाई लाख करोड़ रुपये की लागत से तैयार से निर्माण भविष्य की औद्योगिक रीढ़ मानी जा रही है।

RIPS 2024- स्पष्ट दिशा और तेज परिणाम

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि पिछली सरकार ने RIPS 2022 घोषित तो किया था, लेकिन दिशा-निर्देश जारी न होने से उद्योग जगत उलझन में रहा। वर्तमान सरकार ने RIPS 2024 के साथ ही दिशा-निर्देश जारी किए, जिससे दो सालों में 1600 करोड़ रुपये से ज्यादा का अनुदान जारी किया गया जो पिछले शासन के आखिरी दो सालों की तुलना में कई गुना ज्यादा है। MSME Policy 2024 के तहत छोटे उद्योगों को 6% ब्याज राहत और 2% अतिरिक्त मदद दी जा रही है। साथ ही सिंगल विंडो क्लियरेंस सेवाओं को 88 से बढ़ाकर 181 किया गया, जिसके चलते राजस्थान BRAP रैंकिंग में टॉप अचीवर की कैटेगरी में आया है।

भूमि आवंटन में बड़े सुधार

कर्नल राठौड़ ने बताया कि डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट के तहत 1231 भूखंड आवंटित किए गए और 10,000 एकड़ भूमि Land Bank में जोड़ी गई। 99 साल की लीज में बदलाव कर 33 साल का प्रावधान किया गया। इससे शुरुआती वित्तीय दबाव कम हुआ और छोटे उद्यमियों को फायदा मिला।

निवेश की ग्राउंडिंग—घोषणाओं से आगे बढ़कर धरातल पर काम

राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट (Rising Rajasthan Global Investment Summit) के 35 लाख करोड़ रुपये के MoU में से 8 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग हो चुकी है। इसके अलावा अलवर, जयपुर, धौलपुर, सीकर, जोधपुर और सवाई माधोपुर में निवेश और रोजगार बढ़ने के कई उदाहरण मंत्री ने गिनाए। उन्होंने कहा कि HPCL पचपदरा रिफाइनरी के डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स, पेट्रो ज़ोन और केमिकल पार्क जैसी मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट्स को भी गति मिली है।

युवा और खेल- सरकार की प्राथमिकता

राठौड़ ने कहा कि लगभग 30,000 युवाओं ने स्वरोजगार के लिए आवेदन किया है और 1 लाख नए उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य है। खेल क्षेत्र में—

-1,786 खिलाड़ियों को 40 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता,

-186 खिलाड़ियों को सरकारी सेवा,

-खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 60 पदक,

-अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन,

-पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक्स में प्रदेश के खिलाड़ियों की उल्लेखनीय भागीदारी।

-यूथ साथी केंद्र, फिट राजस्थान, संडे ऑन साइकिल्स जैसे अभियानों ने युवा ऊर्जा को नई दिशा दी है।

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